The US trade embargo, reinforced by tightened 2026 sanctions under the Trump administration that limit dealings with Cuban state entities while permitting only private-sector transactions, remains the dominant barrier preventing McDonald’s from announcing operations on the island. Cuban Decree 167, enacted in August after June announcements by Prime Minister Manuel Marrero, authorizes foreign food-service franchises in principle, yet no agreements, licensing deals, or corporate commitments have materialized amid unresolved issues over profit repatriation, supply chains, and sanctions compliance. Trader consensus at 96% against an announcement by year-end reflects these structural constraints and the absence of diplomatic breakthroughs. A late-2026 policy shift easing embargo restrictions or an unexpected bilateral accord could still alter the outcome before December 31.
यदि McDonald’s Corporation, या क्यूबा में McDonald’s रेस्तरां खोलने या चलाने के लिए अधिकृत McDonald’s फ्रेंचाइज़ीधारक या प्रतिनिधि यह घोषणा करता है कि वह क्यूबा में कोई McDonald’s रेस्तरां खोलेगा या खोल चुका है, या ऐसी शुरुआत की अन्यथा पुष्टि हो जाती है, तो यह बाज़ार 31 दिसंबर 2026, 11:59 pm ET तक "हाँ" पर निपटेगा। अन्यथा, यह मार्केट "नहीं" के रूप में तय होगा। इस मार्केट की समयावधि के भीतर की गई आधिकारिक घोषणा को "हाँ" के नतीजे के लिए मान्य माना जाएगा, भले ही बाद में इस समयावधि के भीतर वास्तव में McDonald’s रेस्तरां खुले या न खुले। क्यूबा में किसी भी McDonald’s रेस्तरां का खुलना मान्य होगा, चाहे उसका सटीक स्थान कुछ भी हो। ऐसी घोषणाएँ मान्य नहीं होंगी जिनमें McDonald’s रेस्तरां खोलने की स्पष्ट प्रतिबद्धता न हो, जैसे कारोबार के विस्तार के बारे में सामान्य बयान, संभावनाएँ तलाशने वाली टिप्पणियाँ या सशर्त घोषणाएँ। बिना लाइसेंस वाले रेस्तरां, नकली रेस्तरां या McDonald’s Corporation की अनुमति के बिना McDonald’s ब्रांडिंग का इस्तेमाल करने वाले अन्य कारोबार मान्य नहीं होंगे। सेटलमेंट का स्रोत McDonald’s Corporation या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के आधिकारिक बयान होंगे; हालांकि, विश्वसनीय समाचार रिपोर्टिंग में बनी सहमति का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
मशीन अनुवाद। विवाद की स्थिति में मूल पाठ मान्य होगा।