Iran's refusal to transfer or relinquish its stockpile of enriched uranium underpins the high probability assigned to no agreement by December 31. Senior Iranian officials, including Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei, stated in mid-October that not a single gram would leave the country, framing the material as a national asset and conditioning any nuclear discussions on prior US steps such as lifting the naval blockade, easing oil sanctions, and releasing frozen funds. IAEA Director General Rafael Grossi reported on October 27 that inspectors remain unable to verify the status of approximately 440 kg of highly enriched uranium due to denied access since 2025 strikes, while mediation efforts involving Pakistan and others have produced no breakthrough on ending enrichment. US positions continue to emphasize meaningful limits, leaving the December deadline distant amid ongoing procedural and substantive divides.
यदि ईरान 31 दिसंबर 2026, 11:59 pm ET तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह समाप्त करने पर सार्वजनिक रूप से सहमत होता है, तो यह बाज़ार "हाँ" पर सेटल होगा। अन्यथा, इस बाज़ार का परिणाम "नहीं" होगा। यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह समाप्त करने की ईरान की आधिकारिक प्रतिज्ञा पर "हाँ" के रूप में सेटलमेंट होगा, चाहे इसकी घोषणा एकतरफ़ा की गई हो या यह अमेरिका अथवा इज़राइल के साथ किसी समझौते का हिस्सा हो। इस बाज़ार की सेटलमेंट तारीख से पहले किया गया कोई भी समझौता या प्रतिज्ञा मान्य होगा, भले ही वह समझौता लागू हो या न हो, और लागू हो तो कब हो। यूरेनियम संवर्धन को किसी भी अवधि के लिए पूरी तरह समाप्त करने का ईरान का समझौता मान्य होगा। अधिक व्यापक शांति प्रक्रिया या समझौते की पूर्वशर्त के रूप में यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह समाप्त करने का ईरान का समझौता मान्य होगा, भले ही समझौते को अंतिम रूप न दिया गया हो या वह किसी औपचारिक शांति समझौते का हिस्सा न हो। ऐसे समझौते मान्य नहीं होंगे जिनका उद्देश्य केवल संवर्धन के स्तर या गुणवत्ता को सीमित करना या उसकी अधिकतम सीमा तय करना हो—जैसे संवर्धन को हथियार-ग्रेड सीमा से नीचे लाना। इस मार्केट के निपटारे का प्राथमिक स्रोत विश्वसनीय समाचार रिपोर्टिंग में बनी सहमति होगी।
मशीन अनुवाद। विवाद की स्थिति में मूल पाठ मान्य होगा।