- क्या कैलिफ़ोर्निया में मतदाता पहचान-पत्र संबंधी जनमत-संग्रह पारित होगा?<1¢<1%
California’s deep-blue political environment and longstanding emphasis on voting access have shaped trader consensus that Proposition 39, the voter ID constitutional amendment on the November 3, 2026 ballot, faces steep hurdles despite qualifying for the ballot. The measure would require government-issued identification for in-person voting or the last four digits of such an ID for mail ballots, mandate annual citizenship verification of voter rolls using government data, and require the state to issue free voter ID cards on request. It qualified in April 2026 after proponents collected more than 1.3 million signatures, backed primarily by Republican figures and out-of-state donors. However, Democratic leaders including Governor Newsom and Secretary of State Weber, along with voting-rights organizations, have opposed the changes, citing existing signature verification for mail ballots and low documented instances of fraud. Prediction markets reflect this dynamic, pricing passage well below 30 percent in the weeks before the election amid California’s consistent rejection of stricter identification rules at the statewide level.
नियम
कैलिफ़ोर्निया मतदाता पहचान-पत्र पहल, कैलिफ़ोर्निया के आम चुनाव के लिए प्रस्तावित राज्यव्यापी मतपत्र उपाय है, जो फिलहाल 3 नवंबर 2026 को निर्धारित है। इसके तहत कैलिफ़ोर्निया के चुनावों में मतदाताओं को सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि Reform California द्वारा प्रस्तावित मतदाता पहचान-पत्र पहल, या कैलिफ़ोर्निया के चुनावों में मतदान के लिए मतदाता पहचान-पत्र की अनिवार्यता स्थापित करने वाला कोई अन्य राज्यव्यापी मतपत्र उपाय, कैलिफ़ोर्निया के आम राज्यव्यापी चुनाव में मतदाताओं के बहुमत से स्वीकृत होता है, जो फिलहाल 3 नवंबर 2026 को निर्धारित है, तो इस मार्केट का निपटारा "हाँ" के रूप में होगा। अन्यथा, यह मार्केट "नहीं" के पक्ष में तय होगा। यदि 3 नवंबर 2026 के राज्यव्यापी मतपत्र पर उपायों को शामिल करने की अंतिम कानूनी रूप से प्रभावी समय-सीमा तक—जिसमें पहल की पात्रता-निर्धारण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून द्वारा निर्धारित या संशोधित कोई भी समय-सीमा शामिल है—मतदाताओं के सामने प्रस्तुत करने के लिए कोई पात्र मतदाता पहचान-पत्र पहल स्वीकृत नहीं हुई है, और ऐसा कोई अधिनियमित कानून या लंबित न्यायालयी आदेश भी नहीं है जिसके तहत ऐसा उपाय अब भी उस मतपत्र पर शामिल किया जा सकता हो, तो मार्केट का निपटारा "नहीं" के रूप में होगा। यदि चुनाव आधिकारिक रूप से पुनर्निर्धारित किया जाता है, तो यही नियम नए मतपत्र और उससे संबंधित समय-सीमाओं पर लागू होगा। निपटारे का आधार कैलिफ़ोर्निया के Secretary of State द्वारा प्रकाशित मतदान के आधिकारिक प्रमाणित परिणाम होंगे। बाद के मुकदमों, प्रशासनिक चुनौतियों या स्वीकृति के बाद लागू होने वाली किसी भी शर्त के पूरा न होने पर विचार नहीं किया जाएगा।
मशीन अनुवाद। विवाद की स्थिति में मूल पाठ मान्य होगा।