Arizona voters will decide Proposition 144 on November 3, 2026, a legislatively referred constitutional amendment that would enshrine citizenship requirements for voting and registration, mandate government-issued identification for all ballots including mail voting, prohibit foreign nationals from contributing to influence state elections, and permit onsite tabulation. The measure passed the Republican-controlled legislature along party lines earlier in 2026. Recent county-level investigations have identified small numbers of noncitizen voters on rolls due to prior Motor Vehicle Division errors, though outcomes were unaffected. Supporters highlight reinforced election integrity and alignment with existing statutes, while opponents raise concerns over added barriers to mail voting, which accounts for a large share of ballots. The narrow 52% implied probability for passage reflects these competing priorities and partisan divisions ahead of the general election.
एरिज़ोना प्रस्ताव 144 (HCR 2001) विधायिका द्वारा मतदान के लिए भेजा गया एक उपाय है, जिसे एरिज़ोना में राज्यव्यापी आम चुनाव में मतपत्र पर शामिल किया जाना निर्धारित है। यह चुनाव फिलहाल 3 नवंबर 2026 को निर्धारित है। इस उपाय से एरिज़ोना के संविधान में संशोधन करके यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि एरिज़ोना के चुनावों में केवल संयुक्त राज्य के नागरिक ही मतदान कर सकते हैं और मतदान के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, और मतदाताओं को अपना मत डालने के लिए—चाहे वे व्यक्तिगत रूप से मतदान करें या डाक से—सरकार द्वारा जारी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा; इसके अलावा भी इसमें अन्य प्रावधान हैं। यदि 3 नवंबर 2026 को होने वाले एरिज़ोना के राज्यव्यापी आम चुनाव के परिणामस्वरूप यह मतपत्र प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो यह बाज़ार "हाँ" पर निपटाया जाएगा। अन्यथा, यह मार्केट "नहीं" के पक्ष में तय होगा। यदि 31 मार्च 2027 तक निर्दिष्ट मतपत्र प्रस्ताव पर मतदान नहीं होता है, या उसके परिणामों की निश्चित रूप से जानकारी नहीं मिलती है, तो यह बाज़ार "नहीं" पर निपटेगा। बाद की कोई भी मुकदमेबाज़ी या प्रस्ताव को लागू न कर पाना इस बाज़ार के निपटान को प्रभावित नहीं करेगा। यह बाज़ार विश्वसनीय समाचार रिपोर्टिंग की आम सहमति के आधार पर निपटेगा। यदि कोई अस्पष्टता हो, तो इस बाज़ार का निपटान केवल एरिज़ोना राज्य की आधिकारिक जानकारी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एरिज़ोना के Secretary of State की जानकारी भी शामिल है (https://azsos.gov/)।
मशीन अनुवाद। विवाद की स्थिति में मूल पाठ मान्य होगा।